केंद्र सरकार ने केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) में काम कर रहे कार्यकारियों के वेतनमान में संशोधन के निर्णय के क्रियान्वयन के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं और मुद्दों पर गौर करने के लिए ‘विसंगति समिति’ गठित की है। इसमें लोक उपक्रम विभाग, व्यय विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल हैं।