19 अगस्त 2017 को कानून और न्यायपालिका विभाग ने 24 फास्ट ट्रैक अदालतों में से पहले तीन को महाराष्ट्र के दो सबसे अधिक आबादी वाले शहरों मुंबई और ठाणे में स्थापित करने का आदेश जारी किया। यह अदालतें जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार और हत्या जैसे मुद्दों पर काम करेंगी। राज्यों में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 14 वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक अदालतों की सिफारिश की थी।