प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने निम्नलिखित के रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) के प्रस्ताव को मंजूरी दी: एक्सप्रेस ऑफ़ इंट्रेस्ट्स (ईओआई) के लिए बुलाये जाने से लेकर वित्तीय बोली के लिए बुलाये जाने तक, बिक्री के नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र (एएम) की स्थापना की जाए, जिसमें वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और प्रशासनिक विभाग मंत्री शामिल होंगे। प्रक्रिया समूहों के संबंध में नीतिगत फैसले लेने के लिए मुख्य सचिव (सीजीडी) को सशक्त बनाने के लिए और सीसीईए के निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक विचलन पर विचार करना। डीआईपीएएम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।